सरकार का बड़ा बयान, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्यों से नहीं मांगी गई जमीन

Oct 11, 2026 - 15:48
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सरकार का बड़ा बयान, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्यों से नहीं मांगी गई जमीन
<p style="text-align: justify;">अगर आप हैदराबाद से जुड़े प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. केंद्र कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ किया है कि हैदराबाद से चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे के लिए प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए फिलहाल संबंधित राज्य सरकारों से जमीन अधिग्रहण का कोई अनुरोध नहीं भेजा गया है. केंद्रीय सरकार के मुताबिक, इन तीनों कॉरिडोर के लिए अभी रूट तय करने से जुड़ा अध्ययन किया जा रहा है.</p> <p style="text-align: justify;">दरअसल, यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब तेलंगाना में रेल कॉरिडोर और दूसरी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिशों का हैदराबाद के बाहरी इलाकों में किसान विरोध कर रहे हैं. रेड्डी के मुताबिक, रेल मंत्री आश्विन वैष्णव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि रूट को आखिरी रूप दिए जाने के बाद ही परियोजना से जुड़ी जानकारी संबंधित राज्य सरकारों और किसानों के साथ शेयर की जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>किन तीन शहरों के लिए प्रस्तावित है हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर?</strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर इस मुद्दे पर चर्चा की है. इन परियोजनाओं के तहत तीन प्रमुख रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>हैदराबाद-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर</li> <li>हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर</li> <li>हैदराबाद-पुणे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर</li> </ul> <p style="text-align: justify;">फिलहाल इन तीनों कॉरिडोर के रूट का अध्ययन किया जा रहा है. अभी इनके आखिरी मार्ग को लेकर फैसला नहीं हुआ है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार ने क्या कहा?</strong></p> <p style="text-align: justify;">जी किशन रेड्डी के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि इन तीनों कॉरिडोर के लिए संबंधित राज्य सरकारों को जमीन अधिग्रहण का कोई अनुरोध फिलहाल नहीं भेजा गया है. मंत्री के बयान के मुताबिक, हाई-स्पीड रेल के नाम पर इस समय किया जा रहा कोई भी भूमि अधिग्रहण अवैध है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/delhi-train-cancellations-october-10-2026-protest-disrupts-rail-services-and-upi-payments-3200351">UPI पेमेंट बंद और ट्रेनें रद्द, दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट के बीच रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्री</a></strong></p> <p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/sgX4RZFoIY4?si=9ZnftXvGhjnHnVQe" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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